२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

धानको आयात ५३ प्रतिशतले बढ्यो



अ+ अ-

पर्सा । वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चामलमा २३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट रू छ अर्ब १० करोड बराबरको दुई लाख दुई हजार पाँच सय ३९ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा रू ११ अर्ब ३८ करोड बराबरको तीन लाख आठ हजार नौ सय ३३ मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा गत आवको तुलनामा एक लाख छ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो ।

त्यस्तै, गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा रू दुई अर्ब ५८ करोड मूल्यको ४० हजार बराबरको दुई सय ५४ मेट्रिक टन चामल आयात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा रू दुई अर्ब ४५ करोड बराबरको ३१ हजार एक सय ३५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आवमा नौ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ ।

चामलको निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत भन्सार कर लगाएपछि चालमको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोद गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा भन्सार कर लगाउँदै शून्य डियुटीमा धानको कोटा निर्धारित गरेको बताउनुभयो ।

चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखादलगायत सामाग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस