२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाइमा विशेष अफर, न्यूनतम् ५.२५% ब्याजदरमै अटो लोन सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको माग ट्राफिक कारबाहीमा ९५ हजार ७७ सवारीसाधन सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने राप्रपा सांसदले मागे–लिपुलेक र सीमा विवादमा सरकारको स्पष्ट धारणा जलेका सरकारी स्रेस्ताको वैकल्पिक प्रमाणबाट लेखापरीक्षण गर्न सांसदहरूको जोड गोसाइँकुण्ड मेला व्यवस्थापन तयारी सुरु सुरक्षा, न्याय र सुशासनको अवस्था नाजुक छ : सांसद राई नेकपा सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री साहलाई भने–‘गुप्तवास’ छोडेर संसदको सामना गर्नुस् सभामुखलाई एमाले सांसदले भने: प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सम्भावना छैन, तपाईं पहल गरिदिनुस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सवारी कसुरमा सर्वोच्चको नयाँ सिद्दान्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । सवारी कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ सिद्दान्त प्रतिपादन गरेको छ । दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका दुई पांग्रे सवारी चालकका हकमा सावधानीसाथ सवारी चलाउँदा कुनै दुर्घटना भएमा लापरबाहीको कसुर आकर्षित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । सवारी चालक इजाजतपत्र नभए पनि दुर्घटना भएमा लापरबाही मान्न नमिल्ने बृहत् पूर्णले व्याख्या गरेको हो ।

मुद्दामा अदालतले जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन तहले गरेका फैसला नै सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण बृहत् पूर्ण इजलासले दुर्घटनाको समग्र विश्लेषण गरेर मात्र कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुने व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सतर्कता अपनाई कुनै गल्ती नगरी होसियारीपूर्वक दुईपांग्रे सवारी चलाएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य वा अन्य व्यक्तिका कारण दुर्र्घटनामा हुन गएमा लापरबाही नै हो भनी कसुर कायम गर्दा न्यायिक विवेकको प्रयोग सही तवरले भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । वस्तुतः दुईपांग्रे सवारीको हकमा उल्लेखित अवस्थामा सवारी चलाएको रहेछ भने अपवादका रुपमा दुर्घटनाको समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गरी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ ।’

मौजूदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएमा जन्मकैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ । मनसाय पुष्टि नभएको अवस्थामा पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था कानूनमा छ । पर्याप्त सावधानी नपअनाई भएको दुर्घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएमा तीनदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । चालक अनुमतिपत्र नभएको हकमा थप जरिवानाको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।