काठमाडौंः अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार इन्स्टिच्यूट (इबारी) ले छ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक नेपालको संसद विघटन भएका प्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
इबारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषदले देशको संवैधानिक प्रणाली, संसदीय लोकतन्त्र र न्यायिक मूल्यमान्यताको कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गरिएको जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – कोभिड–१९ महामारीको संकट झेलिरहेको विषम परिस्थितिमा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न राजनीतिक उतारचढाव सिर्जना गरी नेपाली जनताको मानव अधिकारको उल्लङ्न भइरहेको छ ।
“न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, न विपक्षी नेता शेर बहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठनका लागि तोकिएको समयावधिभित्र बहुमत जुटाउन नसके सँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्न र आगामी मंसिरमा चुनाव गर्न मिति नै घोषणा गर्नु भएको छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोभिड महामारीकै बीचमा संसदमा बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नहुने बताइरहेका छन् । यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय बनिरहेको छ ।
गत पुषमा संसद विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदले गरेका कार्यहरु प्रतिनिधिसभाको संसदीय भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको प्रष्टै छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ – परिषदका कार्यलाई प्रभावित पार्नेगरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन गरेर न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग र अरु संवैधानिक जस्ता देशका प्रमुख पदहरुमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषदको संरचना फेरबदल प्रति पनि बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संवैधानिक परिषद ऐनमा भएको मौजूदा व्यवस्थालाई फेरबदल गरी तीन सदस्यको उपस्थितिमा मात्र बहुमत जुटाएर नियुक्ती गर्ने विधि स्थापित गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालमा अहिले कोभिड–१९ को महामारी व्याप्त छ । यो ठूलै संकट हो । सरकारले संकट व्यवस्थापनमा गरेका कामहरुको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलहरुले कोभिड–१९ लाई बेवास्ता गरी जनमत जुटाउन संसद विघटन भएलगत्तै राजनीतिक जुलुस र सभा आयोजना गरेका छन् ।”
एसोसिएसनका सहअध्यक्ष एवं स्वीडेन बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव आन रामबर्गले संसद विघटन गरी नेपालको संवैधानिक परिषदले विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरुमा बहुमतका आडमा नियुक्तीहरु गरिनु कानुनी शासनको आधारभूत पक्षलाई छल्नु चिन्ताजनक विषय हो भन्नु भएको छ ।
उहाँले एसोसिएसनले संसदको विघटन र शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भएकाप्रति खेद प्रकट गर्दछ भन्दै नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न, नागरिकको अधिकार सहित २०७२ को नेपालको संविधानलाई सम्मान गर्न, जनताको जीवन र स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आह्वान गर्नु भएको छ ।
––
