२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी दुर्घटना मुलुकमा अब धुमधामका साथ समाजवाद आउँछः माधव नेपाल अन्य प्रदेशहरुमा पनि एमाले बाहेकको समीकरण बन्छः दाहाल प्रधानमन्त्रीले मलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहनुभएको छः ओली आगो लगाएकै भरमा सरकार बन्छ र चल्छ भन्ने नसोच्न ओलीको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ: : अध्यक्ष यादव



फाइल फोटो
अ+ अ-

जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्बाट दुई पटक पारित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको कानुनलाई अड्काउन नपाइने भए पनि विगतमा गलत अभ्यास भएको आरोप लगाउनुभयो ।

“संसद्बाट पारित कानुनलाई राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाउने प्रावधान भए पनि दोस्रो पटक पठाउँदा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यदि प्रमाणीकरण नभएमा स्वत: कानुन बन्नुपर्ने हो । संसदीय अभ्यास भएका देशमा पनि यही अभ्यास छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “नेपालमा भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक वा अध्यादेश नै स्वत: निस्क्रिय हुने गलत काम भयो । अब वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मत सत्ता गठबन्धनको र त्यसो गर्दा कानुनसम्मत् नै हुन्छ भन्ने राय कानुनविद्को पनि छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधान नै बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्नुहुँदै अध्यक्ष यादवले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै इमान्दार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “मन्त्री, सुरक्षा गार्ड र झण्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी ऐन चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैगरीे भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस