२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हट्यो, सम्झौता अवधि तोकी स्वीकृति दिइने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको दुईवर्षे प्रावधान हटाएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमतिररोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमतिरसम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो ।

निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाई बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ ९ग० मा पुन: श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएका कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दु:ख पाएको, पुन: स्वीकृति लिन पनि पुन: नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुन: श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।रासस