२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ वर्तमान पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी छः मुख्यमन्त्री बानियाँ ‘सौन्दर्य व्यवसाय महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग गाँसिएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने राप्रपाको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि तटस्थ बस्ने भएको छ ।

धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यसम्पादन समितीको बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मतदानमा कसैलाई पनि मत जाहेर नगर्ने निर्णय गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसअघि फागुन २५ मा सम्पन्न राष्ट्रपति चुनावमा पनि राप्रपाले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको थिएन ।

यस्तै, किसानले रासायनिक मलमा पाउँदै आएको अनुदान घटाउने र मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय अदूरदर्शी, अमानवीय र अनुचित भएको पनि राप्रपाको ठहर छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सुलभ ढंगले समयमै मल आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउन र मल आपुर्ति समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

रासायनिक मल सम्बन्धमा राप्रपाले ७७ वटै जिल्ला समितिले एक हप्ता भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र सभा गर्ने निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हाल बैंकहरुबाट ब्याज बढ्न थालेकाले साना उद्योगी, व्यवसायी, किसान लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो र नकारात्मक असर परिरहेको बताउँदै राप्रपाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुसंग उठाइरहेको ब्याजदर तत्काल नियन्त्रण गर्न, अस्वभाविक रुपमा बढेको ब्याज घटाउन र देशमा वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

साथै बैंकको ब्याजदरकै विषयमा आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधनका लागि सरकारसँग राप्रपाले माग समेत गरेको छ ।