काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले पीछडिएका क्षेत्रका महिलाहका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ ।
बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पीडडिएका क्षेत्रका महिलाहरुलाई राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भयो ।
उपसभामुख रानाले पीछडिएको क्षेत्र र भूगोलबाट राजनीतिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गराउन बढि जोड दिन आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । स्थानीय तहको वडामा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । उपसभामुख रानाले सुगम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरुले समेत एम्बुलेन्स पाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘यसरी हरेक भूगोलको क्षेत्रबाट पनि आउनु पर्यो, जहाँ पीछडिएको क्षेत्रबाट पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुुनुपर्यो । सिमान्तकृत वर्गबाट आएको आएको देखिदैन् । त्यहाँबाट पनि आउनु पर्यो । हामीले कोचे, मेचेहरु पनि छन । अरु समुदायको महिलाहरु पनि राजनीतिमा प्रतिनिधित्व भएको मैले पाएको छैन । चेपाङ जातिका पनि आउनु पर्यो । महिलाहरुको सहभागिता राजनीतिमा यसरी हुनुपर्यो भन्ने मेरो चाँही धारणा हो ।
पिछडिएको क्षेत्रमा टेक्नोलोजीलाई कसरी लैजाने हो ? ती कुराहरुलाई भुल्नु पनि भएन । प्रदेश छ, पालिका छ । वडा छ । त्यसमार्फत प्रविधिको पहुँच पनि महिलाहरुमा पुर्याउन सक्छौ कि भन्ने मेरो धारणा छ । त्यही उदयपुरमा गर्भवती महिलाले एम्बुलेन्स नपाउने, अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था छ । तराईका कतिपय ठाउँहरुमा लोकल बस सेवा छैन । ती ठाउँहरुमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि हामीले गहन रुपले सोच्नु पनि पर्यो । र, सरकारबाट बजेट पनि हुनु पर्यो । हामीले विकट ठाउँका महिलाहरुलाई टेक्नोलोजीको सुविधा कसरी दिने भन्नेमा सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिलाहरुलाई प्रत्यक्षतर्फनै प्रतिनिधिसभामा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनका लागि वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । ५० प्रतिशतभन्दा बढि महिलाहरु रहेको मुलुकमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि सोही अनुसार स्थानीय तहदेखि संघसम्म हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । उपाध्यक्ष अर्यालले त्यसका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीले यो समानुपातिकबाट मात्रै महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा ठिक छैन जस्तो लाग्छ मलाई । अव हामीले प्रत्यक्षतर्फबाट नै ५० प्रतिशत महिलाहरुलाई चुनाव लडाउने वातावरण बनाउनै पर्छ । त्यसो गर्ने वित्तिकै राजनीतिमा महिलाहरुको राम्रो उपस्थिति हुन्छ । त्यसका लागि म आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छु । तपाईहरु पनि गर्नुहोस् । ५० प्रतिशतभन्दा बढि महिलाहरु भएपछि तल्लो तहदेखि नै उनीहरुको उपस्थिति पनि ५० प्रतिशत नै हुनु पर्यो ।’
उपाध्यक्ष अर्यालले स्थानीय तहमा रहेका महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासमा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले महिला जनप्रतिनिधिहरुको काममा अवरोध नपुर्याउन पनि सचेत गराउनु भयो ।
