काठमाडौं । निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्ने फैसलाप्रति असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिकिया दिँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने बताउँदै महासचिव पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उक्त अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँ लेख्नुहुन्छः लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो । सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाबाट यही अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको छ । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष-नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकिकरण हो , त्यसैमाथि प्रहार भएको छ ! बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म – संसदभित्रका कारवाहीमा संसदभित्रका सम्वन्धित राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेकोछ !! लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्तैन । यसका विरूद्धको बृहद जनअभिमत निर्माण गर्नु अबको प्रमुख काम हो !!
