२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ वर्तमान पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी छः मुख्यमन्त्री बानियाँ ‘सौन्दर्य व्यवसाय महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग गाँसिएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुन्नौं: रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी



अ+ अ-

काठमाडौं ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (चौधरी)ले आफ्नो पार्टीको माग सम्बोधन नभएसम्म संघ वा प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्नु भएको छ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौंधरीलगायतका टीकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई रिहाई नगरेसम्म संघ र प्रदेशको कुनै पनि सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने अडान कायमै रहेको बताउनु भएको हो ।

शनिबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेकाले त्यो पूरा भएपछि मात्रै सरकारमा जान आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । आफ्नो पार्टीको माग र मुद्धा सम्बोधन नभएसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रष्टिकरण थियो । उहाँले भन्नु भयो, ‘जबसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग, मुद्धा सरकारले सम्बोधन गर्दैन । तवसम्म हामी प्रतिपक्ष बेञ्चमै बस्नेछौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई चाँही समर्थन गरेका छाैं । र, विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि सरकारले हाम्रो माग, मुद्धा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहना पनि रहेको छ ।

हाम्रा मागहरु टिकापुरका राजबन्दीहरुलाई रिहाई गर्ने सरकारले भनिरहेको छ । र, हामीले पनि यही कुरामा अडान लिएका छौं । टिकापुरका निर्दोष थारुहरुलाई रिहाई गर्नुस् । हामी सरकारमा जान्छौं भनिरहेका छौं । सुदूरपश्चिम सरकारलाई पनि हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिन्छौं भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसो भएन भने हामी बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्छौं । आफूहरुको माग सम्बोधन नभई हामी संघ र प्रदेश कुनै पनि ठाउँमा सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले टिकापुर घटनामा निर्दोष रहेका आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई जेलमुक्त गर्ने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो ।