काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सोमवार फैसला सुनाएलगत्तै अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनमा यससँग सम्बन्धित विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आए। फैसलाले व्याख्या गरेका विषयदेखि तिनले राख्ने अर्थ र अबको राजनीतिक र संवैधानिक बाटोबारे पनि उनीहरूले दलका नेता तथा विज्ञका विचारलाई स्थान दिएका छन्।त्यसबाहेक उक्त फैसला र त्यसयताका घटनाक्रमबारे आजका अखबारहरूले पनि समाचारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
लगभग सबै पत्रिकाको अग्र पृष्ठ आज सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै सेरोफेरोमा रहेर लेखिएका समाचारले भरिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा फैसला र यससँग सम्बन्धित विषय नै समेटेको छ भने 'भस्मासुर पथ रोक्ने ऐतिहासिक परमादेश' शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र पृष्ठमै 'सनकमाथि विधिको जितु शीर्षकमा विशेष सम्पादकीय लेखेको छ भने भित्री पृष्ठमा 'नेपालको पाको निर्णय' शीर्षकमा अर्को सम्पादकीय लेखेको छ।
अग्र पृष्ठका बाँकी सबैभाग सर्वोच्च अदालतको फैसला, फैसलामा व्याख्या गरिएका क्षेत्राधिकारलगायत दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीको धारणालाई स्थान दिइएको छ। साथै विचार पृष्ठ पनि केही लेख फैसला र राजनीतिक घटनाक्रमकै सेरोफेरोमा आएका छन्।
अर्को राष्ट्रिय दैनिक 'नागरिक'ले पनि प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुनस्स्थापना शीर्षकमा ब्यानर हेडलाइन दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ भने त्यसमा फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पारेको असरलाई उपशीर्षकमा राखेको छ।
त्यसबाहेक अग्र पृष्ठमा देउवाको पुनरागमन र विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिरिए नेपाल शीर्षकमा समाचार राखेको छ। दोस्रो र तेस्रो पृष्ठमा समेत फैसलासँग जोडिएकै विषयमा समाचार लेखेको नागरिक दैनिकले 'सर्वोच्चको ऐतिहासिक आदेश' शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ।
त्यस्तै गोरखापत्र दैनिकले ब्यानर हेडलाइनमा 'प्रतिनिधि सभा विघटन बदर' शीर्षकमा समाचार राखेको छ भने सानो शीर्षकमा 'प्रधानमन्त्री नियुक्ति र शपथ आजै' शीर्षकमा राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखेको छ। गोरखापत्रले 'स्थिर प्रतिनिधि सभा' शीर्षक दिएर सम्पादकीय लेखेको छ।
अन्य मुख्यजसो सबै राष्ट्रिय दैनिक लगायत अङ्ग्रेजी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका 'द काठमाण्डू पोष्ट'ले पनि अग्र पृष्ठसहित सम्पादकीयमा समेत यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
अखबारहरूबाहेक मुख्यजसो सबै अनलाइनहरूले पनि फैसला आए लगत्तै आफ्ना अग्र भागमा समाचार र विचारहरू यसैसँग सम्बन्धित भएर राखेका छन्।
अनलाइन खबरले 'सर्वोच्चको फैसलाले दिएका पाँच सन्देश' शीर्षकबाहेक फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरूले गरेको प्रदर्शनलाई समेत स्थान दिएको छ।
त्यस्तै संवैधानिक कानुनका जानकारले स्पष्ट फैसला भनेर प्रशंसा गरेको फैसलाको लेखन कुन न्यायाधीशले गरेका थिए भन्ने पक्षलाई पनि सेतोपाटी अनलाइनले 'न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेका हुन् 'ल्यान्डमार्क' फैसलाको पूर्णपाठ' शीर्षकसहित स्थान दिएको छ।
देशसञ्चार अनलाइनले 'दम्भले निम्त्याएको ओली पतन' शीर्षकमा टिप्पणी राखेको छ। रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयको प्रतिक्रिया भने अखबारहरूमा आएको देखिँदैन। (बीबीसी)
