काठमाडौं ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि समाजका हरेक क्षेत्र र पक्षहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको जनाउनु भएको छ ।
७४ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्तिगत स्वन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक‚ सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको जनाउनु भएको छ।
सन्देशको पूर्णपाठ
७४औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको सुख, शान्ति एवम् समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० का दिन विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष “सबैका लागि सम्मान, स्वतन्त्रता र न्याय” भन्ने मूल विषयसहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।
मानवअधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू कुनै भूगोल विशेषमा मात्र सिमित नभई विश्वव्यापी हुन्छन् भन्ने अवधारणालाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले स्थापित गरेको छ । त्यसै आधारमा मानवीय मूल्यहरूको विकास भई न्यायपूर्ण‚ स्वतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित सामाजिक प्रणालीभित्र हरेक व्यक्तिले आफ्ना लागि अवसर र उन्नतिको बाटो तय गर्न सक्दछ ।
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरू मानवअधिकारका व्यापकतम अवधारणामा आधारित छन् । अर्थात्‚ मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई नेपालको संविधानले अझ विस्तार र विकास गर्न योगदान गरेको छ । हाम्रो मुलुक मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र समेत भएकाले मानवअधिकारको संरक्षण‚ सम्बर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।
यसैको फलस्वरुप नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यका रूपमा समेत निर्वाचित भएको छ । संवैधानिक उत्तरदायित्व एवं विश्व समुदायको सम्मानित राष्ट्रका रूपमा मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व निर्वाह गर्न संविधानले व्यवस्था गरेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सहित विभिन्न विषयगत संवैधानिक आयोगहरू समेत क्रियाशील रहेका छन् ।
संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको उपभोग र कर्तव्यहरूको पालनाका लागि राज्यका निकायहरूको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि समाजका हरेक क्षेत्र र पक्षहरू जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थाहरू तथा निजी क्षेत्रको सामुहिक सक्रियताबाट सिमान्तकृत र बन्चितीकरणमा परेका भूगोल तथा समुदायहरूलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकेमा मात्र आजको दिवसले सार्थकता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
व्यक्तिगत स्वन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानवअधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक‚ सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हो । आजको विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानको मार्गदर्शनमा आर्थिक‚ सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिनु पर्दछ ।
अन्तमा, यस दिवसले सबै पक्ष र निकायलाई मानवअधिकारको मर्म तथा भावना आत्मसात् गर्ने प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु ।
