२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्यालय शिक्षाका लागि पाँच अर्ब बढी सहायता स्वीकार



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने पाँच अर्ब ११ करोड अनुदान स्वीकार्ने भएको छ । सो अनुदानमध्ये फिनल्यान्ड सरकारबाट करिब रु दुई अर्ब ५४ करोड र नर्वे सरकारबाट करिब रु दुई अर्ब ५७ करोड प्राप्त हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । नगद लेखाप्रणालीमा आधारित वित्तीय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासकमा जितेन्द्र धिताल ९गोरखा०लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइयो ।

सरकारले किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत्, धौवादी–मेघौली १३२ केभी प्रसारण आयोजना, लेखनाथ–दमौली २२० केभी प्रसारण आयोजना र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही अघि चलाउने अधिकारी तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ । बैठकले सेती नदी जलविद्युत् आयोजना, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन, टक्सार पिखुवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी दूध पोखरी चेपे, माथिल्लो आँखुखोला, मेवा खोला, सुपर चेपे जलविद्युत् आयोजना तथा जलपादेवी केवलकार आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ । सरकारले सिङ्गापुरमा हुने १७औँ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृत दिएको छ । बैठकले तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी नियमावली बनाउन तथा लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको छ ।