२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आचारसंहिताविपरीत मत सर्वेक्षण गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण तथा प्रकाशन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ ।

आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लिएर मत सर्वेक्षण र प्रकाशित गरे कारबाहीमा परिने चेतावनी दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागु भइसकेकाले आचारसंहिताविपरीत कार्य नगर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा ४ (त) मा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामका सम्बन्धमा कुनै मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ -‘कतिपय व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारका सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गरेको तथा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरुविपरीत कोही कसैले कार्य गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

आचारसंहिताको दफा ४ को (थ) मा निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्नसमेत नहुने व्यवस्था रहेको छ ।




भर्खरै