काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अनागरिकको जीवन बिताईरहेकाहरुलाई नागरिकता दिनका लागि सरकारले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
सोमबार सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसारनै सो विधेयक ल्याइएको दावी समेत गर्नु भयो । गृहमन्त्री खाँणले बुबाआमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले सो विधेयक ल्याएर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउन सार्थक प्रयत्न गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु परेको बताउनु भयो । उहाँले सो विधेयकमा महिलाहरुको स्वाभिमानमाथि चोट पु-याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको पटकपटक दोहो-याउनु भयो । गृहमन्त्री खाँणले भन्नु भयो, ‘यो नागरिकता विधेयकलाई चाँही हामीले ल्याएको सन्ततिको नागरिकता नभएर हो । यस्तो चाँही लाखौंमा छन । यिनको समस्या के भो भन्दाखेरी यिनले नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि अनागरिकको जीवन जीउनु प-यो । यिनले विश्वविद्यालयमा भर्ना पनि सहजतापूर्वक पाएनन् ।
अव लोक सेवा आयोग र सरकारी संस्थाहरुमा प्रतिस्पर्धाका लागि फर्म पनि भर्न पाएनन् नागरिकता नभएपछि । अव कुनै बैंकमा खाता खोल्न नागरिकता पनि पाएनन् । एटीम पनि नपाउने भए । मोवाइलको सिमकार्ड पनि किन्न पाएनन् । सामाजिक सेवाका लागि संघ, संस्था दर्ता गर्नका लागि पनि नागरिकता चाहियो । अव आफनो क्षमता र सामथ्र्य अनुसार केही उद्योगधन्दा खोलौं, कृषि फर्महरु खोलौं भन्दा पनि नागरिकता छैन ।
सरकारले दिने अनुदानहरुको सदूपयोग गरौं त्यसका लागि पनि नागरिकता छैन । अव पढन वा रोजगारीका लागि विदेश जाऔं, पार्सपोर्टका लागि पनि नागरिकता छैन । त्यसकारणले यस्तो संख्या चाँही दिनानुदिन बढि राख्यो । नागरिकता नपाउनेको उमेर पनि बढयो । संख्या पनि बढदै गयो क्या । त्यसले उहाँहरुलाई नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको प्रयत्न हो । र, पूर्ववर्ति सरकारले पनि यो कुरालाई सम्बोधन गरेर विधेयक ल्याएका थियो । अध्यादेशमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको थियो । र, यो विषयका साथसाथै हामीले गैर आवासीय नेपाली नागरिक सार्क रिजन बाहेक, जो विश्वभर छरिएर रहेका छन ।
उनीहरुले पनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता चाहे । एक पटक नागरिकता लिईसकेका नेपाली नागरिक, जसले परित्याग ग¥यो, उसले फेरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चायो भने, उनका बाबुआमा र बाजेबज्यै नेपाली नागरिक छन भने यी प्रमाणको आधारमा उनीहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने । जसको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार हुन्छ । उनीहरुले नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न पाउछन । बन्दव्यापार, व्यवसाय गर्न पाउँछन । आर्थिक गतिविधि गर्न पाउँछन । तर राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार उहाँहरुलाई दिइएको छैन । त्यो चाँही संविधानकै अहिलेको व्यवस्था हो । त्यो संविधानको व्यवस्थाका लागि हामीले विधेयकमा यो व्यवस्था ल्याएको हो । र, यो विधेयक अगाडि बढि पनि राखेको छ ।
अव जहाँसम्म महिला, आमा, दिदीबहिनीहरुको लागि हो । यो विधेयकले उहाँहरुलाई पनि सम्मान नै गरेको छ । यो स्वघोषणा राख्नुपर्ने अवस्था फेरी किन आयो भने अव बच्चा जन्मियो । कुनै कारणले बाबुको सार्वजनिक जानकारी दिन सकिएन । त्यस्ता विभिन्न घटनाहरु होला । बलात्कार मात्रै नभई अरु कारणले पनि त्यस्तो भएको होला । अहिले हाम्रो सोसाईटीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ । विवाह नगरी लिभिङ टुगेदरको रुपमा सँगै पनि बस्छन ।
अरु घटनाहरु पनि होला । जुन कुरा सार्वजनिक गर्न नचाहने होला । विदेशमा जानु भयो, आउँदाखेरी गर्भवती भएर आउनु भयो । अव कसेको नाम भन्दिने । नेपालमा जन्मेपछि नेपाली नागरिकता त दिनुप¥यो । व्यवहारिक छ के यो । बच्चाको बाबु बारे आमाहरुलाई थाहा हुने हुनाले स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । तर, त्यो स्वघोषणा सार्वजनिक नै हुँदैन । सरकारी दस्तावेजमा त्यो उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो दस्तावेजलाई गोपनियतामा राखिन्छ के । तर नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम मात्रै उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसैले महिलाको स्वाभिमानमाथि कुनै किसिमको आँच नआओस् भन्ने कुरामा सतर्कता र सजगता छ ।
आमा त आमा नै भईहाल्नु भो, होइन । त्यो बच्चा पनि अनागरिक नबनोस् भन्ने नै राज्यको यो प्रयत्न हो । राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न खोजेको हो । अव यो स्वघोषणाको बारेमा हामीले बुझाउन नसकेर पनि होला । त्यो गोप्य राखिएको हुन्छ । पछि नियमावलीमा आउँछ । त्यहाँ बुबाको नामा उहाँले चाहनु भयो भने खाली नै राख्न पाईन्छ । आमाहरुको स्वाभिमानमाथि चोट नआओस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर छ । अर्को, बुबा पनि नभएको, आमा पनि नभएको कुरा छ । त्यसकारण साना बालबालिकाहरु, जसको बुबा, आमा दुवै थाहा भएन । कोही बालमन्दिरमा छन । कोही बाल आश्रममा छन ।
संरक्षण दिएकाहरुले नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाण जुटाएर निवेदन दिएपछि सम्बन्धित वडाले सिफारिस ठिक छ भनेपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन्छ । अव नेपाली नागरिकता पाउने हक भएका तर नागरिकता नपाएकाहरुलाई नागरिकता दिन सकियोस् भन्ने सरकारको सार्थक प्रयत्न हो । त्यसकारण यो नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि अव सबैले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पनि निर्वाह गर्नुहोला भन्नेनै लाग्छ हामीलाई । ’
मन्त्री खाँणले बुबाआमा दुवै नभएका बालबालिकाहरुको नागरिकता वडा तहका जनप्रतिनिधिले सिफारिस नगरी लिन नपाउने व्यवस्था सो विधेयकमा गरिएको उल्लेख गर्नु भयो ।
