काठमाडौँ : अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आफूहरुसँग थप प्रस्टताका लागि पत्र प्राप्त भएको नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले पुष्टि गरेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार, एमसीसीका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र एमसीसीले प्राप्त गरेको र त्यसमा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अनुदानका बारेमा केही प्रश्नहरुको प्रस्ट बनाउन अनुरोध गरिएको छ । सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको सम्झौताका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन एमसीसी तत्पर रहेको र जतिसक्दो चाँडो नेपाल सरकारलाई जवाफ दिइने दूतावासका अधिकारीको भनाई छ । “सम्झौता अनुमोदनका प्रक्रियामा यो निकै सकारात्मक कदम हो र यसले नेपाली जनतासँग खुला एवं पारदर्शी संवादका लागि एमसीसी सदैब इच्छुक रहेको दर्शाउँछ ।”
यद्यपी अमेरिकी अधिकारीहरूले अर्थ मन्त्रालयका चासोका प्रश्नका बारेमा केही बताएका छैनन् ।
सरकारले एमसीसीसँगको सम्झौतामा उठिरहेका विवादित विषयहरुबारे स्पष्ट पार्न अमेरिकालाई पत्राचार गरेको समाचार बाहिरिएसँगै अमेरिकी अधिकारीको भनाइ बाहिर अएको हो । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
अर्थका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, पत्रमा एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा सुरक्षा प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालबाट कि अमेरिकाबाट हुने, नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि यो सम्झौता रहने कि नरहने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
एससीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउने तयारी छ । त्यसअघि एमसीसीका बारेमा उठेका विषयमा स्पष्ट पार्ने गरी सरकारले एससीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी दूतावास अघिल्तिर शुक्रबार बिहान केही युवाले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरू भित्र पनि एमसीसीका विषयमा मतभिन्नता रहेको छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा भएको यो सम्झौता अनुसार नेपालले उर्जा र सडक सम्बन्धी परियोजनाका लागि करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान अनुदान पाउने छ । नेपालको पछिल्ला विकास प्रकृयामा यतिठूलो अनुदान कुनै पनि मुलुकबाट प्राप्त भएको छैन ।
