५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालय भन्छः जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटियो



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज आइतबार सूचना माग गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेललाई पत्र पठाएर बढीमा १३ दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि स्वतः मेटिँदै जाने भएकाले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गतेदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज मेटिएको जनाएको हो ।

गएको वर्ष बजेट बनाउँदाको समय २०७८ सालको भदौ २४ गते राति ११ देखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्मको र यो वर्षको जेठ १४ गते बेलुका ६ देखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर असार १४ गते निवेदन प्राप्त भएकोमा मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभी क्यामेराको आधारमा भिडियो फुटेज बढीमा १३ दिनसम्म मात्रै अभिलेखमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर रातको समयमा करका दर परिवर्तन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रीले असम्बन्धित व्यक्तिलाई करका दर निर्धारणमा स्थान दिएको विषयमा नेकपा एमालेले संसदमा चर्को विरोध समेत गर्दै सीसीटीभी फुटेजको माग समेत गरेको थियो ।

यस्तै, सीसीटीभी फुटेजको माग गरेर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका जयप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर निवेदन पनि दिएका थिए ।

 




भर्खरै