२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने तयारी



अ+ अ-

काठमाडौं । ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी : बालअधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ यही भदौ २९ गते ५७औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिवसका अवसरमा बालअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा भएका विषयगत प्रयास तथा उपलब्धिबारे जानकारी गराइनेछ । 

दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देश जारी हुनेछ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअलरुपमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुहुनेछ । दिवसका कार्यक्रममा ‘सङ्घीय नेपालमा बाल अधिकार’ विषयक दुई मिनेटको भिडियो निर्माण प्रतियोगितामा उत्कृष्ट तीन भिडियो सार्वजनिक गरी पुरस्कृत गरिनेछ । सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत सडकदेखि रङ्गशालासम्म कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि रग्वी प्रशिक्षणको पनि दिवसकै दिन शुभारम्भ गरिनेछ । 

यस्तै भदौ ३० गते सातै प्रदेशमा बालबालिकाको सहभागितामा डिजिटल ह्याङआउट कार्यक्रम र कोभिडले पारेको प्रभाव र समाधानका उपायबारे सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुति गराइनेछ । मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले दिवसका अवसरमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा नीगतगत समीक्षा र भावी कार्यदिशा तय गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो । उहाँले बाल अधिकारबारे सञ्चारमाध्यमले उचित स्थान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले नयाँ कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सबै स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षणका लागि संरचना स्थापना हुन थालेको जानकारी दिनुभयो । (रासस)