२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एसपीपीमा नेपाल सहभागि हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्छ – कमल थापा



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा नेपाल सहभागि नहुने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा राप्रपा नेपालको चुनाव चिन्ह ‘तीर’ सहितको झण्डा फहराउने पर्वतारोहीहरुलाई ‘चन्द्रस्मृति विशिष्ट प्रतिभा सम्मान’ हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल कुनैपनि हालतमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागि हुनु नहुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई एसपीपी नेपालको लागि आवश्यक छैन भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्न आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष थापाले एसपीपीको सम्बन्धमा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै विवादको निराकरणका लागि अमेरिकालाई पत्र लेखेर यसबाट अलग हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपालको भुराजनीतिक संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले कुनैपनि हालतमा यो स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागि हुनु हुँदैन । यो कार्यलाई अघि नबढाउनको निमित्त म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई आग्रह गर्न चाहान्छु । यस सम्बन्धमा अहिले जुन किसिमको चर्चा चलिराखेको छ, जुन किसिमको विवादहरु चलिराखेको छ । यो विवादको निराकरण चाँडोभन्दा चाँडो गरिनुपर्दछ । यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयता माथि नै संकट उत्पन्न गरिदिएको छ ।

सरकारको अर्कमण्यता, कुटनीतिक नेतृत्वको असक्षमताको कारणले गर्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल बदनाम हुँदै गइराखेको छ । खासगरी यो एसपीपीको बारेमा म प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानआकर्षित गराउँदै भन्न चाहान्छु, सर्वप्रथम यथासम्भव चाँडो नेपाल सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर हामीलाई यो एसपीपी आवश्यक छैन । एसपीपीबाट अलग हुन चाहान्छौ भन्ने पत्र तत्काल लेख्नको निमित्त म आग्रह गर्न चाहान्छु । एसपीपीमा नेपाल सहभागि भयो वा भएको छैन यसबारेमा अनेकौँ किसिमका आशंकाहरु छन् । विवादहरु छन् । यसका निराकरणका निमित्त पनि सरकारले यथासम्भव चाँडो अमेरिकी सरकारलाई पत्र पठाएर यसबाट आफुलाई अलग राख्नुपर्दछ ।’

अध्यक्ष थापाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल केन्द्रको रुपमा देखा पर्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको दुवै छिमेकी मुलुकहरु चिन र भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । सरकारको क्रियाकलापका कारण चिनले नेपाललाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको उहाँको भनाई छ । उहाँले छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ छिमेकीहरुलाई नचिढ्याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल केन्द्रको रुपमा देखापर्न थालिराखेको छ । हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध अहिले राम्रो अवस्थामा छैन । उत्तरी छिमेकी चिन वर्तमान सरकारको क्रियाकलापहरुको कारणले गर्दा नेपालमाथि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ । भारतले नेपाललाई विश्वास गरिराखेको छैन । यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपालको बृहत्तर आर्थिक साथसाथै सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारले जटिल अवस्थाको सिर्जना गरिराखेको छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु सँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नको निमित्त छिमेकीहरुलाई चिढ्याउने काम नगर्नको निमित्त पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।’

अध्यक्ष थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा करको दर हेरफेर गर्न असम्बन्धित र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराउनु जघन्य अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उक्त कार्य आर्थिक अपराध, असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको तथा प्रधानमन्त्रीले नहटाएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो । उक्त कार्य संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक भएको उहाँको भनाई छ ।