काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सरकार निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थलको निर्माणको सबै काम रोक्न आदेश दिएका बेला मन्त्री आलेले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर सो विमानस्थल बनाउनैपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री आलेले सो विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै थप बजेट अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धि सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रतिवद्ध रहेको छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु चापका कारण यसको विकल्प अविलम्ब खोज्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय आयोजनाको रुपमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माणका लागि प्रारम्भिक लागत १ खर्व २० अनुमान गरिएको छ । चालू आवको निती तथा कार्यक्रममा यस परियोजनाका लागि छुट्टयाइएको जम्मा २६ करोड न्यून बजेट हो ।
अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट व्यवस्था गर्नेमा म आशावादी छु । साथै नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले यस परियोजनाको विस्तृत डिजाईन कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मोडालिटीसम्बन्धि सिफारिस समिति बनेको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिनुका साथै सरकारले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमार्फत ३ अर्व लगानी गरिसकेको छ । यो परियोजनासँग जोडिएको काठमाडौं तराई दू्रतमार्गका लागि सरकारको दुई खर्व लगानी भईसकेको अवस्था छ ।’
मन्त्री आलेले सो विमानस्थलको विस्तृत डिजाईनको काम नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमार्फत भईरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको मोडोलिटी तय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सिफारिस समिति पनि बनाइएको बताउनु भयो । ८ हजार ५० हेक्टर जग्गा सो विमानस्थलको निर्माणका लागि अधिग्रहण भईसकेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
