२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल विकास अध्ययन संस्थान (निड्स) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सहुयितपुर्ण कर्जा साथै वित्तीय साक्षरता एवम् उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौता अनुसार नेपाल विकास अध्ययन संस्थानको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका आश्रित परिवार, मानव बेचविखनमा परी उद्घार गरिएका लगायत लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । 

नेपाल विकास अध्ययन संस्थानले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँंग समन्वय गरी कार्यक्रममा छनौटका लागि आवेदन माग गरी लक्षित व्यक्तिहरूको सूची बनाउनेछ । संस्थानले छनौट गरेका व्यक्तिहरूलाई उचित अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ । 
उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी बरालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । 

ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुकबाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकका २८० शाखा, २५० एटीएम, २५७ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।