काठमाडाैँ । सहकारी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्दै बचतकर्ताको रकम सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले सरकारले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। गत वैशाख १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएको हो। अध्यादेशले विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ संरचनागत सुधारको व्यवस्था