५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
समलिङ्गी विवाहमा प्रतिबन्ध संवैधानिक भएको टोकियो उच्च अदालतको निर्णय

एजेन्सी । जापानको टोकियो उच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहमा देशले लगाएको प्रतिबन्धलाई संवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई विद्यमान रूपमै कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै राष्ट्रव्यापी रूपमा दायर छ वटा समान मुद्दामध्ये सरकारको पक्षमा उभिने यो पहिलो उच्च अदालत बनेको क्योदो न्युजले जनाएको छ । उच्च अदालतले समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्न

थाइल्यान्डले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने

एजेन्सी । थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने

मायाको पहिचानको अर्को सफलता: समलिङ्गी तेस्रोलिंगीले प्रत्येक वडा विवाह दर्ता…

काठमाडौँ । सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न सबै स्थानीय पञ्जीकाधिकारीहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ। उपप्रधान तथा

नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता

काठमाडौं । समलिङ्गी (लेस्बियन) महिलामहिलाको विवाह दर्ता भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ को

समलिङ्गी र विषमलिङ्गी विवाह: विवाह दर्ता सुनिश्चितका लागि कानून बनाउन…

सर्वोच्चको सो आदेशले व्यक्तिहरूको लैङ्गिक पहिचान र यौन झुकावका आधारमा विवाहको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ भने वर्तमान मुलुकी संहिता, २०७४

सर्वोच्चको फैसला: समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ )

आदेशमा नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूहका नागरिकलाई कुनै पनि हक अधिकारको उपभोग तथा प्रचलनमा लैङ्गिक आधारमा भेदभाव गरेको

भर्खरै