२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘माननीय’ शब्दको हुर्मत लिँदै माननीयहरु

काठमाडौँ: माननीय कसलाई भन्ने ? कहिलेदेखि माननीय भन्न थालियो ? सांसद, मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई माननीय भन्ने किन ? कुन कानुनले यस्तो भनेको छ र त्यसको अर्थ के हो ? कुनै राजनीतिक दलका सांसदलाई माननीय भन्नुपर्नाको कारण को होला ? सायद यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ भेटिँदैन होला ।

एआईजी विश्वराज पोखरेलले दिए राजीनामा

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले राजीनामा दिनु भएको छ । सोमबार दिउँसो प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभागमा

विश्वराज पोखरेलको मुद्दाको सुनुवाई सर्यो,अर्को सुनुवाई अन्योल

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको इजलासले गत वैशाख १९ गते अवकाश भइसकेका तत्कालीन ती डीआईजीहरुको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै एआईजी

आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा श्रेष्ठ र चुडालको इजलासमा

सरकारले आइजिपीमा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि एआइजी विश्वराज पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको तर सरकारले तेस्रो वरियताका व्यक्तिलाई बढुवा

न्यायाधीश माथेमाको इजलासमा आईजीपी नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाई

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने गरी पेसी तोकिएको हो ।

आइजीपी बढुवा विरुद्ध दायर रिटमा आज सुनवाई

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न