काठमाडौँ: नेपालको सार्वजनिक यातायात लामो समयदेखि नीतिगत अन्योल, कानुनी जटिलता, संस्थागत कमजोरी र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको क्षेत्र हो। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण फैसलाहरू गरे पनि ती निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयले राज्यको ध्यान पटक–पटक आकर्षित गर्दै आएको छ। विशेषगरी यातायात समितिहरूको कानुनी हैसियत,