काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेको सम्झौता अनुसार मुद्दा फिर्ता लिनका लागि फैजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा