२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
व्यावसायिक तरकारीखेती गरेर आत्मनिर्भर बन्दै मुक्तकमैया

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ नौखरीका व्यावसायिक तरकारीखेतीमा संलग्न मुक्तकमैया मल्चिङ प्रविधिमा तरकारीखेती गर्न थालेका छन् । परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका मुक्तकमैया परिवारलाई मुक्तकमैया महिला विकास मञ्च धनगढीले मल्चिङ प्रविधिमा तरकारीखेती गर्न सिकाएको हो । तरकारीखेतीमा संलग्न २५ मुक्तकमैया परिवारलाई मल्चिङ प्लाष्टिकसँगै खेती गर्ने तौरतरिका सिकाउने कार्य गरिएको मञ्चका निवर्तमान

टिनका टहराबाट मुक्तभए वेदकोटका पौरखी मुक्तकमैया

वेदकोट । वेदकोट नगरपालिका–३ का ४५ वर्षीय मानबहादुर डगौरालाई दुई दशकअघिको आशापुरको दृश्य अझै सम्झनामै छ । त्यतिबेला उहाँलाई टिनका

मुक्तकमैयाका लागि स्वरोजगारको आधार बन्यो ‘ब्याण्डबाजा’

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–२ बाणी मुक्तकमैया शिविरका छङ्गा राना लामो समयसम्म बेरोजगारजस्तै हुनुहुन्थ्यो । परिवारसँग उब्जनीका लागि पर्याप्त जग्गा

मजदुरीले जीविका चलाउने मुक्तकमैया तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै

कञ्चनपुर । कृष्णपुर नगरपालिका–२ वनहराका दत्तराम चौधरीलाई मजदुरीमा जाने हतार छैन । विगतमा जस्तो घर खर्च चलाउनका लागि मजदुरी पाउने

आउन सकेनन् विकासको मूलधारमा मुक्तकमैया

नेपालगञ्ज । मुक्त कमैया घोषणा भएको लामो समय हुँदा पनि बर्दियाका मुक्त कमैया विकासको मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । जिल्लाको

अझै उचित जीवनयापनका लागि सङ्घर्षरत छन् मुक्तकमैया

बाँके । नेपाल सरकारले कमैया मुक्त भएको घोषणा गरेको २३ वर्ष लागे पनि बाँकेलगायत पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली