नेपालगञ्ज । मुक्त कमैया घोषणा भएको लामो समय हुँदा पनि बर्दियाका मुक्त कमैया विकासको मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकामा भएको एक अध्ययनले सरकारले उनीहरुलाई पुनःस्थापना गरे पनि स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन नगर्दा जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा उनीहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
“हामीलाई राज्यले मुक्तकमैया घोषणा त ग¥यो तर यसको सही ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन”, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष विरुनी थारुले भन्नुभयो । उहाँले जिल्लामा ९२ मुक्तकमैया पुर्जा भएको तर जोतभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै मुक्तकमैया भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताउनुभयो । गेरुवा गाउँपालिकाले त्यहाँ बसोबास गर्ने मुक्तकमैयाको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर यस विषयमा बजेटको प्रबन्ध गरिएको छैन ।
गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जुमानसिंह केसीले सङ्घ र प्रदेशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने आवास कार्यक्रबाट सहयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मुक्तकमैयाले कार्यक्रम माग नगरेको बताउनुभयो । “हामी मुक्तकमैयाका पक्षमा कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्दछ । त्यो बनाउन तयार छौँ तर कानुन कस्तो र के विषयको बनाउने हो, त्यो मागअनुसार हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । गेरुवा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष निर्मल चौधरीले सधैँ परिस्थिति एकै नभएकाले आज पनि मुक्तकमैया भनेर भनि रहनुनपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
राजापुर नगरपालिकामा आदिवासी जनजाति, विपन्न लोपउन्मुख वर्ग, मुक्तकमैया, कमलरी, समुदायको उत्थानका लागि उहाँहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विकासको प्रतिफलमा समानुपातिक पहुँच हुनेगरी सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयमा चालु आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख भए पनि सो अनुसारको नीति र बजेट तर्जुमा गरिएको छैन ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले मुक्तकमैया पुनःस्थापना भए पनि अझै केहीको छुट भएको उल्लेख गर्दै यसका विषयमा भिन्दै कार्यक्रम आउन नसकेको बताउनुभयो । राजापुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष राजेश थारुले आफू पनि मुक्तकमैया भएको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म परिचयपत्र नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कमैयाको प्रतिनिधिको रुपमा सङ्घीय र प्रदेश सांसद भएकाले अहिलेसम्म यो विषयलाई नउठाएको उल्लेख गर्दै अब सधैँ पहिचान र पुनःस्थापनाको कुरा उठाउनुभन्दा पनि यसलाई समाधान हुने गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बढैताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम समयमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिँदै मुक्तकमैयाको निःशुल्क बीमा र प्याकेजमा सहयोग गर्ने कार्यकम पारित गरेको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष वडा नं ९ लाई बढी केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै आउँदो हिउँदे अधिवेशनसम्म भिन्दै नीति, कार्यकम र बजेट ल्याइने बताउनुभयो । मुक्तकमैयाका शोधकर्ता डिल्ली विसीले सङ्घीय सरकारले नीति बनाए पनि स्थानीय सरकारले नीतिगत र बजेटका हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले मुक्तकमैयाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पनि समस्याको हल हुने बताउनुभयो ।
एक तथ्याङ्कअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा गरी कमैया मुक्ति पश्चात २०५७ र २०६० सालमा लिएको लगतअनुसार मुक्तकमैया परिवारको सङ्ख्या ३२ हजार पाँच सय नौ रहेको छ । रासस
