© 2023
२२ भाद्र २०८३, सोमबार
काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक इजाजतपत्र प्राप्त गरे- नगरेको यकिन गर्न तथा
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुईवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले देशको पुरानो ऐतिहासक विरासत बोकेको मालपोत र नापीलाई सूचना प्रविधियुक्त कार्यालयका रूपमा रुपान्तरण
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
