काठमाडाैँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ । वर्तमान सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई यसअघि २०५२ सालमा गठित ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने