• ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 19 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृष्मकालिन पेरिस ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीलाई राष्ट्रपतिको शुभकामना ★   तोलामा रु दुई हजारले घट्यो सुनको मूल्य ★   भारतको २०२४–२५ को लागि जीडीपी वृद्धि प्रक्षेपण ७ प्रतिशत ★   सिमलताल दुर्घटना: २३ जनाको शव फेला, नौँ जनाको सनाखत हुन बाँकि (सूचीसहित) ★   काठमाडौंमा किन महंगियो तरकारी? यस्तो छ उपभोक्ताको भनाइ ★   न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिए स्थानीय ★   विद्यालय शिक्षा विधेयक: सांसदले आफ्नै संशोधन बिर्सन थालेपछि.. ★   पोखरा विश्वविद्यालयको नयाँ भवन बन्दै ★   मन्त्रिपरिषद् समितिमा पाँच सदस्य तोकिए ★   कोटेश्वरस्थित गेष्टहाउसबाट छ जना बालिकाको उद्धार
अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु, प्रदेशतर्फ मधेसमा धेरै

काठमाडौँ । तीनवटै तहका सरकारी निकायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणमा आधारित महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आज सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदनले हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा

सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई…

सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी

बेरुजु लेखापरीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रुपमा मात्रै हेर्न थालियो:…

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बेरुजु लेखापरीक्षकले निकाल्ने काम हो भन्ने रुपमा मात्रै लिन थालिएको बताउनुभएको छ । आईतवार

ऊर्जाको बेरुजु एक अर्ब २९ करोड

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि काम गर्दै आएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति हासिल गर्न

कर्मचारीले जिम्मेवारी बोध नगर्दा बेरुजु बढ्योः महालेखापरीक्षक शर्मा (अन्तरवार्ता)

एमसीसीको विषयमा महालेखाले लेखापरीक्षण गर्ने कुरामा कुनै अन्योलता थिएन । अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा एमसीसीको विषयमा डिटेलमा लेखिएको छ । एमसीसीको