२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रभु बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीद्वारा बाढीपीडितका लागि ४० लाख ८० हजार सहयोग काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क जलन उपचार उपलब्ध गराउने विपद्मा प्याब्सनको १२ करोड सहयोग, प्रभावित पाँच विद्यालयका लागि २ करोड छुट्याइयो भोटेकोशी बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षति मूल्याङ्कन गर्न समिति गठन बाढीपीडितका लागि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घद्वारा ९९ लाख सहयोग एसिसी प्रिमियर कप फाइनलः नेपाल इतिहास दोहोर्‍याउने लक्ष्यमा पात्रो प्रकाशन गर्न चाहनेलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको आह्वान बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण मोती पुरस्कारबाट युवा साहित्यकार चौधरी सम्मानित न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित मधेशका दृष्टिविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
जलवायु न्यायसम्बन्धी छुट्टै कानुन छैन, तर विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा…

काठमाडौँ। विपद् विज्ञ प्रविनमान सिंहले नेपालजस्ता जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु न्यायका लागि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा जलवायू न्याय तथा क्षतिपुर्ती दाबी गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार