काठमाडौ । राज्यकोषबाट दोहोरो तथा असीमित सुविधाको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका सवारी साधनसम्बन्धी यथार्थ विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग