काठमाडौं । नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एबं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाई बिना न्यायाधीश नियुक्ति भए संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता समाप्त हुने जनाउनु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले त्यस्तो कार्यले संविधानको उल्लङ्घन मात्र नभएर सविधान नै संशोधन नै हुन पुग्ने जनाउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको