काठमाडौँ। आगामी वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्रको सञ्चालन र मापदण्ड विपरीतको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता