काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अपिल गरेको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडकलाई संरक्षण गर्ने र फौजदारी मुद्दालाई राजनीतिकीकरण गरी दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । नेपालको संविधान, अपराध पीडितको मौलिक हकको