काठमाडौ । अधिकारकर्मीहरु सरकारले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न खाजेको आशंका गरेका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समितिले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे दण्डहीनता संस्थागत हुनेगरी कामचलाऊ सरकारको अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ 'सत्ता प्राप्तिको कलुषित मनसायले कानुनी अधिकारको दुरुपयोग गरी अपराधिक गतिविधिको संरक्षण हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्वारा