गण्डकी प्रदेश सरकारले  ‘ग्रिन सिटी’ र ‘पर्यापर्यटन’ को नाममा ७ वर्षमा ३२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो खर्चबाट बनेका पार्क अहिले बेवारिसे छन् । जसले पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन होइन, सरकारी ढुकुटीको दोहन मात्र भइरहेको छ ।  गण्डकी प्रदेश सरकारको अभिलेखलाई आधार मान्ने हो भने म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा