काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले सामाजिक क्षेत्रमा हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग परिचालन प्रक्रियालाई खुकुलो बनाउन राजनीतिक लबिलाई तिब्र बनाएका छन् । संसदीय समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी अपारदर्शी भएको भन्दै सबैको खर्च एकद्वार प्रणालीबाट गर्न/गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका बेला संघ संस्थाहरुले आफुलाई राज्यको अनुगमन