काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लाग्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवादले समिति गठनमै ढिलाई भएको छ । समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलले पनि निकास दिन सकेको छैन । यद्यपी