काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लाग्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवादले समिति गठनमै ढिलाई भएको छ ।
समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलले पनि निकास दिन सकेको छैन । यद्यपी छलफलहरु सकारात्मक हुँदै गएको र आजसम्म कार्यादेश टुंगो लाग्ने दाबी नेताहरुको छ ।
हिजो संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफल सकारात्मक रहेको नेताहरूले बताएका छन् । आज दिउँसो ३ बजे कार्यदलको बैठक बस्ने र सहकारीबारे छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउने दाबी नेताहरुको छ ।
सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएका थिए । समितिको कार्यादेश तय गर्न कार्यदल बनेको छ ।
कार्यदलको चार वटा बैठक बस्दा पनि नेताहरूले कार्यादेश टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।
सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यादेशबारे भएको छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै सत्तापक्षले हिजो संसद्मा नियमित कार्यसूची अगाडि बढाएन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि अघिल्ला बैठकहरूमा जस्तो वेलमा आएर नाराबाजी गरेन ।
हिजै अपराह्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रियसभा दलका नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरु नेताहरु थिए ।
बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नलेखेरै जान सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । गोर्खा मिडिया र प्रवन्ध निर्देशकसहितका पदहरु उल्लेख गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । यो प्रस्तावमा सत्तारुढ दलका नेताहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने र सहकारीको विषयमा न्यायको कुरा गरौं, व्यक्ति केन्द्रित नभएर विषय केन्द्रित छलफल गरौं’ भनेका थिए । सत्तारुढ दलहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमत भएपछि कार्यादेशमा पनि विश्वास गरिदिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
कांगेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने आफूहरूले उठाएको विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए भने महामन्त्री गगन थापाले कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव आफूहरूको बटमलाइन भएको बताए । संसदीय समितिको कार्यादेशमा ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीमा सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने र त्यसक्रममा सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायत जोजो संलग्न देखिन्छन् उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने’ भनेर कार्यादेशमा लेख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
अहिले कांग्रेसले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुट्ने सम्भावना रहेका नेताहरुले बताएका छन् । त्यसपछि सदन सहज रुपमा अघि बढ्ने र विवादसमेत समाधान हुने छ ।
