गत जेष्ठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेट तयार गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिले करका दरहरुमा फेरबदल गरेको भन्ने विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ । सो विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानविन समितिको गठन भएको र अर्थ मन्त्रीले राजिनामा गरिसकेको अवस्था छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस्ता विषयमा संसदीय समिति गठन हुने परम्परा