काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर