© 2023
२९ असार २०८२, आईतवार
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारले जीडीपीको पाँच ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरीक ऋण लिनसक्ने भएको भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको निर्धारण गर्दै उक्त सिफारिस गरेको छ । अयोगले गरेको
काठमाडौँ । विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सार्वजनिक
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
