१७ माघ २०८१, बिहीबार
,
Latest
अमेरिकामा उडिरहेको विमान र हेलिकोप्टर आपसमा ठोक्किए पिएसबीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्छौँः डा विष्ट शितलहर र चिसोले प्रभावित जनकपुरवासीको जनजीवन, उडान ठप्प संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरुको बैठक सिंहदरबारमा जारी प्रधानमन्त्रीद्वारा सोनाम ल्होसारको शुभकामना अदालतको आदेशपछि अमेरिकी अनुदान सहायता रोक्ने ट्रम्पको निर्णय स्थगित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गोरखपुर जाँदै, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले भेट्ने यस्तो छ तरकारी र फलफूलको आजको बजार मूल्य फ्रान्ससम्म पुग्छ इलामको धूपी, पाती र मेन्थाको तेल अलैँची उत्पादनमा वृद्धि, एकै वर्षमा छ करोडको कारोबार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन प्रतिनिधिसभा बिघटन: ओली



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा गर्न जनाधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन प्रतिनिधिसभा बिघटनको अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा ‌नेकपा एमाले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भन्नुभयो ‘संविधानको रक्षा गर्न जनाधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको नेकपा एमाले सरकारका सामु अन्य विकल्प थिएन । फलस्वरुप जनादेशका लागि जनतामा जाने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलियो । सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भयो ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलियो । सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भयो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले नेपाली कांग्रेसले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएको आरोप समेत लगाउन् भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाली कांग्रेसको षड्यन्त्रले चरम उत्कर्षको रूप लियो । सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र रूपले अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न, पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्यवोधमा कमजोर रहेका तत्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर देशहितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्‍यो ।’

ओलीले कांग्रेसले संसद्लाई बन्धक बनाउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्‍याएको समेत बताउनु भयो ।