२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन चुरे विनाशको असर : दाङमा रोपाइँ प्रभावित प्रतिनिधिसभा तीन विधेयक प्रस्तुत परराष्ट्र मन्त्रालयको भवन निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरुआत गरिने २८ गतेसम्म निकास नआए कांग्रेसले नयाँ कार्यदिशा तय गर्छ : मोहनबहादुर बस्नेत चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङद्वारा प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेट प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दा ‘ओलीको कार्यकर्ता’ भनिएकोमा राप्रपा नेता शाहीको आपत्ति सरकार–सञ्चारमाध्यम सम्बन्ध सुदृढ बनाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरे सम्पादकहरूसँग छलफल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि एउटै प्रभावकारी कानून बनाऔँ : सांसद डाँगी धार्मिक असहिष्णुता रोक्न स्पष्ट कानूनी र नैतिक आधार आवश्यकः सांसद महन्थ ठाकुर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन प्रतिनिधिसभा बिघटन: ओली



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षा गर्न जनाधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन प्रतिनिधिसभा बिघटनको अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा ‌नेकपा एमाले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भन्नुभयो ‘संविधानको रक्षा गर्न जनाधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको नेकपा एमाले सरकारका सामु अन्य विकल्प थिएन । फलस्वरुप जनादेशका लागि जनतामा जाने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलियो । सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भयो ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलियो । सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भयो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले नेपाली कांग्रेसले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएको आरोप समेत लगाउन् भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाली कांग्रेसको षड्यन्त्रले चरम उत्कर्षको रूप लियो । सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र रूपले अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न, पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्यवोधमा कमजोर रहेका तत्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर देशहितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्‍यो ।’

ओलीले कांग्रेसले संसद्लाई बन्धक बनाउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्‍याएको समेत बताउनु भयो ।