काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपको पारो बढाएको छ । कर्मचारी सरुवा र बढुवालगायतका सूची सिंहदरबार र मन्त्रालय बाहिरबाटै बनेर आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दिक्दारी महसुस गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूले निकटस्थहरूसँग दिक्दारी महसुस गर्दै हस्तक्षेप रोक्ने उपायको बारेमा छलफल थाले पनि त्यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट उच्च दबाब आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव निरीह जस्तै बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सामान्यतः सचिव र सहसचिव सरुवाको चाँजोपाजो आवश्यकताका आधारमा मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासनका सचिवसँग समन्वय गरी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सचिव सहसचिव सरुवाको सूची बाहिरै बनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम बढेपछि मुख्य सचिव र सामान्य सचिव खिन्न हुन थालेका हुन् ।
तर, पनि उनीहरूले यस प्रकारको विकृतिबारे सामान्य ‘अब्जेसन’समेत गर्न नसकेको प्रधानन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ । ‘बाहिर अमूक व्यक्तिको रुचिमा सचिव सहसचिवको सरुवा हुने क्रम बढ्दा पनि मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसको विरोध गर्न नसक्नु घोर विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने ‘यसले निजामती प्रशासनलाई घायल मात्रै होइन पूर्णरूपमा पक्षघात नै बनाउने खतरा बढेको छ ।’ उनीहरूले प्रशासनलाई विकृत र निरीह बन्नबाट रोक्न मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि असल र राम्रा प्रशासकको मनोबल खस्कन थालेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार गलत खालका सरुवाको सूची बनेर आएमा मुख्य सचिव र सामान्य सचिवले त्यसलाई रोक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य सचिव प्रशासन र सबै कर्मचारीको संरक्षकका रूपमा रहन्छन् । तर, यतिखेर कर्मचारीमा व्याप्त सरुवा आतंकले आमकर्मचारी आतंकित भइरहेको अवस्थामा मुख्य सचिवले कर्मचारीलाई कुशल अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीवृत्तबाटै आउन थालेको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको गलत कुरामा मुख्य सचिवले अडान लिन नसक्ने हो भने मुख्य सचिवको गरिमा नै नरहने विश्लेषण प्रशासकहरूको छ ।
यसो त धेरै सचिवहरू नै गुटबन्दीमा लाग्ने र शक्तिको पछाडि दौडने क्रम बढ्न थालेकाले पनि समस्या भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । ‘सचिव सहसहसचिवहरू आफैँ नेताहरूका झोले कार्यकर्ताजस्ता भएका छन्, यो प्रशासनभित्रको अशुभ संकेत हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
अहिले सचिव सहसचिवहरू आफैँ सरुवाका लागि नेताकहाँ दौडधुप गर्ने क्रम बढेको छ । सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा दुई दर्जन बढी सचिवहरूको सरुवा गरिसकेको छ भने सयौंको संख्यामा सहसचिवको सरुवा गरिसकेको छ । यो सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक देखिएको हो । ‘प्रदेश एकमा सरुवा भएका एक सहसचिव भन्छन् ‘सामान्यतः मुख्य सचिव, सामान्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको समन्वयमा प्रशासन चल्नुपर्ने हो तर अहिले प्रशासन कहाँबाट कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै बुझ्न सकिएको छैन् ।’ जसका कारण प्रशासन भद्रगोल अवस्थामा पुगेको ती सहसचिवको दाबी छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको र निकै संवेदनशील मानिएका सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायमा समेत महानिर्देशकहरू सरुवा गर्दा हचुवाका आधारमा सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकृतहरूको गुनासो छ । कमसेकम त्यस्ता निकायमा लैजाने व्यक्तिहरूले विगतमा विभिन्न निकायमा रहेर इमानदारितापूर्वक काम गरेको हुनुपर्छ त्यस्तो व्यक्ति लैजानुपर्नेमा अहिले हचुवाका आधारमा महानिर्देशकहरू लगिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि सिर्जना भएको बताइएको छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार अधिकृतसम्मलाई मात्रै दिएको भए पनि अहिले त्योभन्दा माथिका उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरूले खुलेआम राजनीतिक दलसँगको आबद्धता देखाउन थालेको पाइएको छ । विशेषगरी अधिकांश उपल्लो तहका कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाली कांग्रेसप्रति लचिलो बन्न थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । ‘कांग्रेस नबन्दासम्म आकर्षक ठाउँमा जान नसकिने भएकाले लालची कर्मचारीहरू बाहिरबाहिर कांग्रेसकै ठूला नेताजस्ता बन्न थालेका छन्,’ एक मन्त्रालयका सहसचिवले भने । यसो त कर्मचारीभित्र एउटा यस्तो गिरोह छ, त्यो सधैं शक्तिको वरिपरि घुमिरहन्छ र जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि त्यो गिरोह हावी हुने प्रवृत्ति उस्तै देखिने गरेको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
