३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न सरकारी समिति, स्वीकृति नलिनेलाई कारबाही गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) को बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन भएको छ ।

पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य वासुदेवकृष्ण शास्त्रीको संयोजकत्वमा गठित बजार अनुगमन समितिमा पञ्चाङ्गकार मुरारीराज पाण्डे र समितिका कर्मचारी खिलहरि घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ । समितिले बजार अनुगमन गरी स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रो जफत गरी कानुनी कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने जनाइएको छ । 

समितिले विसं २०७९ का लागि हालसम्म १०० भन्दा बढी भित्तेपात्रोलाई प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिले १४ पात्रोलाई प्रकाशनको स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भित्तेपात्रो र पात्रोले प्रकाशनका क्रममा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफूखुसी निस्किएका भित्तेपात्रोले चाडपर्व, बिदालगायत विषयमा भ्रम सृजना गरेको भन्दै सरकारले भित्तेपात्रो प्रकाशनअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विसं २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशनअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । पात्रो र भित्तेपात्रोमा आफूखुसी चाडपर्व, बिदालगायत विषय उल्लेख गर्दा समस्या भएपछि समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भित्तेपात्रोमा मूल्य निर्धारण गरेकाले रु १० हजार र मूल्य निर्धारण नगरेकाले रु पाँच हजार शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।