काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरेर भाडा नतिर्ने इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको लाइन काटिने भएको छ । बक्यौता भाडा बुझाउन र सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो । तर सेवा प्रदायकहरू सम्पर्कमै नआएपछि शनिबारबाट कारबाही थालिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले शनिबारबाट इन्टेरनेट, टेलिफोन र केबल टेलिभिजनको लाइन काटिन लागिएको पुष्टि गरे । ‘प्राधिकरणले अब सांकेतिक रूपमा सबै सेवा प्रदायकको लाइन काट्छ । मुख्य लाइन काट्दा धेरै उपभोक्तालाई असर पर्ने हुँदा एक्सटेन्सन लाइनहरू काट्छौं,’ सिलवालले भने । मर्मत सम्भारमा जाने र नयाँ लाइन तान्नेहरूलाई पक्राउ गरी औजार, उपकरणहरू खोस्नेसम्मको कारबाही गरिने उनले बताए । ‘देशभर जहाँ–जहाँ प्राधिकरणको संरचना प्रयोग भएको छ, सबैतिर कारबाही सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबैका कम्पनीका सबै तार काट्दैनौं । सीमित परिमाणमा मात्रै तार काट्छौं । जसले गर्दा उपभोक्तालाई पनि ठूलो मर्का पर्दैन ।’
सेवा प्रदायकहरूले एकातिर भाडा बक्यौता तिरेका छैनन् भने अर्कोतिर गत चैतदेखि पोल प्रयोगको सम्झौता नवीकरण पनि गरेका छैनन् । बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक गत भदौ २९ मा सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले असोज १५ सम्मको समय दिएको थियो । अब फेरि समय थप्ने मनस्थितिमा प्राधिकरण नरहेकाले कारबाही नै अन्तिम विकल्प रहेको सिलवालले बताए । प्राधिकरणले यसअघि चितवनको भरतपुरमा कारबाही थालिसकेको छ । त्यहाँ इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन कम्पनीले तानेका तार काट्ने र उनीहरूका औजार, उपकरणहरू जफत गरिएको छ । तीन वटा सेवा प्रदायक कम्पनी सिजी नेटवर्क, एनसेल र डिसहोमले भने अहिलेकै दरमा सम्झौता गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले कारबाही थाल्ने बताइरहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले बिहीबार काठमाडौंमा एक भेला डाकेर संघर्ष समिति नै बनाएका हुन् । जसको उद्देश्य प्राधिकरणले गरेको पोल भाडासम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्नु हो । सेवा प्रदायक कम्पनीका छाता संस्थाहरूले बिहीबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । प्राधिकरणसँगको विवादलाई लिएर मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरूलाई ऊर्जामन्त्री भुसालले समस्या समाधानको आश्वासन दिएकी छन् । तर मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई भने कुनै निर्देशन नआएको उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले बताए ।
प्राधिकरणले भाडा तोक्दा सेवा प्रदायकको लागत र प्रतिफलको अध्ययन नगरेको, बजार अवस्थालगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी भाडा बढाएको लगायत विषयमा उनीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । २०७५ असारमा भाडा बढेपछि उनीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम कति हो भन्नेमा पनि स्पष्ट तथ्यांक देखिँदैन । प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच चलिरहेको विवादमा प्राधिकरणले आधिकारिक तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको छ । ‘प्राधिकरणका पोल देशभर कहाँ कति छन् भन्ने विवरण हामीसँग छ । तर ती पोलमा अनुमति नै नलिईकन जथाभावी तार तानिएकाले त्यसको विवरण हामीसँग छैन,’ सिलवालले भने ।
सम्झौता नगरीकनै आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्राधिकरणबाट माग भएअनुसारको जीपीएस ओअर्डिनेटेड नक्सा तथा तार तानेको दूरी खुल्ने कागजातसमेत बुझाएका छैनन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
