२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब रु ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन औषधि लिमिटेडबाट दुई वर्षभित्र ३६ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने समझदारी डडेल्धुरामा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु कञ्चनपुर जिल्ला अदालत: मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट कमैया मुक्तिको २६ वर्ष : समस्या जहाँको त्यहीँ,पूर्जा छ,श्रेस्ता छैन ‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह मन्त्री लम्सालद्वारा कर्णालीको सडक पूर्वाधारको अनुगमन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन आयोगलाई निर्देशिका सच्याउन डा देउवाको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा आरजु राणा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा, ३८ (४)लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको अवगत गराउँदै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारीका विषयमा हालै गरेको निर्णय सच्याउन डा देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो ।

निर्वाचन आयोगले यही चैत २२ गते राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन लैङ्गिक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिन राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयनमा महिलालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर यो निर्देशनको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) विपरीत रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा देउवाले यस्तो प्रावधान सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा, ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोगको यो पछिल्लो निर्देशनले संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै यो निर्देशिकालाई सच्याई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिलालाई उम्मेदवारीको व्यवस्था गर्न डा देउवाले निर्वाचन आयोगलाई अपिल गर्नुभएको हो ।

डा देउवाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, “नेपालको संविधानको धारा, ३८(४) लाई कुल्चने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेकोबारे निर्वाचन आयोगलाई अवगत गराउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र निर्वाचन आयोगका अन्य सदस्यज्यूहरुलाई नेपालको संविधानलाई उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”