१५ आश्विन २०८१, मंगलवार
,
Latest
प्रचण्डको सक्रियता : उत्तरदायित्व बोध कि छायाँ सरकारको कसरत ? नौबिसे नागढुङ्गा सडक र पृथ्वीराजमार्ग राति पनि सञ्चालन उद्धार र राहतमा क्रियाशील रहन कांग्रेस शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागको आग्रह पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न वरिष्ठ पत्रकार विजय चालिसेको ‘युगसन्धि’ उपन्यास सार्वजनिक डिसहोमको इन्टरनेट कनेक्सनमा बोनससहितको आकर्षक अफरहरू सार्वजनिक साहसी चाणिकलाललाई केएनपी नेरोलेक पेन्ट्सको सम्मान एउटा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छः सभापति लामिछाने ढोरपाटनका मेयर नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदको प्रश्नः विपद् प्रतिकार्यमा किन कमजोरी भयो ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न सरकारी समिति, स्वीकृति नलिनेलाई कारबाही गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) को बजारमा अनुगमन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन समिति गठन भएको छ ।

पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य वासुदेवकृष्ण शास्त्रीको संयोजकत्वमा गठित बजार अनुगमन समितिमा पञ्चाङ्गकार मुरारीराज पाण्डे र समितिका कर्मचारी खिलहरि घिमिरे सदस्य रहनुभएको छ । समितिले बजार अनुगमन गरी स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रो जफत गरी कानुनी कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्ने जनाइएको छ । 

समितिले विसं २०७९ का लागि हालसम्म १०० भन्दा बढी भित्तेपात्रोलाई प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिएको कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समितिले १४ पात्रोलाई प्रकाशनको स्वीकृति दिएको छ । स्वीकृति प्राप्त भित्तेपात्रो र पात्रोले प्रकाशनका क्रममा समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफूखुसी निस्किएका भित्तेपात्रोले चाडपर्व, बिदालगायत विषयमा भ्रम सृजना गरेको भन्दै सरकारले भित्तेपात्रो प्रकाशनअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विसं २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले समितिको गठन आदेश स्वीकृत गर्दै पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशनअघि समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । पात्रो र भित्तेपात्रोमा आफूखुसी चाडपर्व, बिदालगायत विषय उल्लेख गर्दा समस्या भएपछि समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । भित्तेपात्रोमा मूल्य निर्धारण गरेकाले रु १० हजार र मूल्य निर्धारण नगरेकाले रु पाँच हजार शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।