काठमाडौं । मन्त्रीको नाम पठाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलहरुबीच रस्साकस्सी जारी नै छ । मन्त्रपिरिषद् बिस्तारका लागि भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु छलफलमा पनि जुटेका छन् तर मन्त्रीपरिषद् बिस्तारका लागि प्रधानन्यायधीसका मान्छेलाई समेत समेट्नु पर्ने भएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सांसद नभए पनि मन्त्री बन्दै यी दुई भाग्यमानी !
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेकै समयमा बिस्तार गर्ने तयारी भएपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायधीसका केही र माधब नेपालको सिफरिसमा एक गैर सासंदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने अबस्थाका बारेमा शिर्षनेताहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
साथै संबैधानिक निकायका प्रमुखले राजदुतमा समेत हिस्सा खोजेको समाचार स्रोतले जानकारी दियो । दलभित्र नेता व्यबस्थापनमा समस्या भैरहेका बेला गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि गठबन्धन दलमा समस्या भएको छ । एक महिना अघि देखी यो बिषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले पटक-पटक गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुसंग छलफल गर्नुभएको थियो । सोमबार मन्त्रीमण्डल बिसतार गर्ने तयारी भैरहेको सुचना बाहिरिए पछि फेरी यो बिषय सतहमा आएको छ ।
भदौ १४ गते समाचार दिएको स्रोतले भन्यो "संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘आफ्ना मान्छेलाई' मन्त्री बनाउनु कुरा प्रधानमन्त्रीसंग राख्नु भएको रहेछ ।"
यहि बिषयले फेरी चर्चा पायो तर अन्य दल के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ। प्रधानन्यायधीस राणाले दीपक तिमिल्सिना र अर्को एक नातेदारलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्नुभएको पनि स्रोतले जनायो ।
